नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 9 जुलाई तक एक महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पर रहेंगे। इस दौरे के तहत वह दो महाद्वीपों के पांच देशों — घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा करेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी का पिछले एक दशक का सबसे लंबा विदेश दौरा है। इसका मकसद ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है।
प्रधानमंत्री की यात्रा में ऊर्जा, रक्षा, डिजिटल ढांचा, स्वास्थ्य सेवा, खनिज संसाधन और प्रौद्योगिकी जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
2-3 जुलाई: घाना में ऐतिहासिक द्विपक्षीय यात्रा
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पीएम मोदी का घाना का यह पहला दौरा है।
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तीन दशक बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री घाना जा रहा है।
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घाना के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय साझेदारी, रक्षा, ऊर्जा और विकास सहयोग पर चर्चा होगी।
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पीएम मोदी घाना की संसद को संबोधित कर सकते हैं और भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे।
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यात्रा का मुख्य फोकस घाना में वैक्सीन हब के निर्माण पर रहेगा।
3-4 जुलाई: त्रिनिदाद और टोबैगो दौरा
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पीएम मोदी 1999 के बाद पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो वहां द्विपक्षीय दौरे पर जा रहे हैं।
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त्रिनिदाद की प्रधानमंत्री कमला परसाद-बिसेसर और राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू से मुलाकात होगी।
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त्रिनिदाद की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने की संभावना है।
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यात्रा में भारत-त्रिनिदाद संबंधों को मजबूत करने पर विशेष फोकस रहेगा।
4-5 जुलाई: अर्जेंटीना में बढ़ेगा रक्षा और ऊर्जा सहयोग
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अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के निमंत्रण पर दौरा।
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रक्षा, खनन, ऊर्जा, कृषि और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा होगी।
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लोगों से लोगों के संबंधों को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा होगी।
5-8 जुलाई: ब्राजील में BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा
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ब्राजील की राजधानी में 17वां BRICS समिट आयोजित किया जा रहा है।
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पीएम मोदी ब्राजील की चौथी यात्रा कर रहे हैं।
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BRICS देशों के नेताओं से वैश्विक आर्थिक सुधार, वैश्विक दक्षिण की भूमिका पर बातचीत होगी।
9 जुलाई: नामीबिया में राजकीय यात्रा
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पीएम मोदी की यह नामीबिया की पहली यात्रा होगी।
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राष्ट्रपति नेटुम्बो नांदी नदैतवा से बातचीत करेंगे।
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डॉ. सैम नुजोमा (नामीबिया के पहले राष्ट्रपति) को श्रद्धांजलि देंगे।
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संसद को संबोधित करने की भी उम्मीद है।
यात्रा का रणनीतिक महत्व
प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा सिर्फ द्विपक्षीय वार्ताओं तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को व्यापक और गहन बनाना है, ताकि वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके।