नई दिल्ली। मिडिल क्लास के लिए साल 2025 अब तक किसी त्योहार से कम नहीं रहा है। मोदी सरकार ने आम आदमी की जेब को राहत देने के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं। पहले इनकम टैक्स में ऐतिहासिक छूट, फिर RBI द्वारा रेपो रेट में कटौती और अब GST रेट में बड़ी राहत—सरकार ने मिडिल क्लास की वाकई “लॉटरी” निकाल दी है।
बजट 2025-26: 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 के दौरान मिडिल क्लास को सबसे बड़ी सौगात दी। अब नई टैक्स रिजीम के तहत सालाना ₹12 लाख तक की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री कर दी गई है।
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अब टैक्सपेयर्स को ₹12 लाख तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा।
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ITR-1 और ITR-2 फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स अब आसानी से नई और पुरानी टैक्स रिजीम के बीच बदलाव कर सकते हैं।
यह कदम मिडिल क्लास परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिससे उनकी बचत में इजाफा होगा और खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी।
RBI ने घटाया रेपो रेट, EMI में राहत
सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को तेज करने और आम जनता की जेब पर से बोझ कम करने के लिए रेपो रेट में भी कटौती की है। इस साल अब तक RBI कई बार रेपो रेट घटा चुका है।
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रेपो रेट घटने से बैंक लोन की ब्याज दरों में कमी आती है।
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इससे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन जैसी ईएमआई में सीधी राहत मिलती है।
इसका सीधा फायदा मिडिल क्लास को मिला है, जिससे वे अब अपने सपनों का घर और गाड़ी खरीदने के और करीब आ गए हैं।
GST Reforms: रोजमर्रा की चीज़ों पर टैक्स में भारी छूट
3 सितंबर 2025 को हुई GST काउंसिल मीटिंग में सरकार ने आम जनता के लिए और राहत का ऐलान किया है। कई जरूरी वस्तुओं पर GST में कटौती की गई है।
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अब रोजमर्रा की जरूरतों वाली वस्तुएं शून्य टैक्स के दायरे में लाई गई हैं।
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नई GST स्लैब को लागू किया गया है, जिसमें अब 3 कैटेगरी होंगी:
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5% स्लैब
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18% स्लैब
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40% स्लैब (लग्जरी और सिने टैक्स वस्तुओं के लिए)
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इस रिफॉर्म से न सिर्फ मिडिल क्लास को सीधा फायदा होगा, बल्कि देश की खपत अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।
मिडिल क्लास के लिए अच्छे दिन?
पिछले 8 महीनों में मोदी सरकार ने टैक्स, ब्याज दरों और महंगाई के मोर्चे पर मिडिल क्लास को हर तरफ से राहत दी है। ये फैसले न केवल वर्तमान में राहत देने वाले हैं, बल्कि आने वाले समय में आम आदमी की आर्थिक मजबूती के लिए भी अहम साबित होंगे।
मोदी सरकार का फोकस साफ है—मिडिल क्लास की आर्थिक स्थिति मजबूत करना। इनकम टैक्स में राहत, लोन सस्ता करना और रोजमर्रा की वस्तुओं को सस्ती करना एक सुविचारित नीति का हिस्सा लगती है। अगर यही रफ्तार रही, तो मिडिल क्लास के लिए आने वाला समय और भी बेहतर हो सकता है।
क्या आप भी इन टैक्स रिफॉर्म्स से खुश हैं? नीचे कमेंट में हमें बताएं!