नई दिल्ली: पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा हुए युद्ध जैसे हालात के बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। देशभर के 28 सेंसिटिव एयरपोर्ट्स को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस फैसले से न केवल आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, बल्कि यह भी स्पष्ट संकेत है कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
हाईलेवल मीटिंग में क्या हुआ?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में थलसेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों के अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में पाकिस्तान द्वारा की जा रही सैन्य हरकतों और संभावित हमलों को लेकर रणनीति तैयार की गई।
28 एयरपोर्ट क्यों बंद किए गए?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमलों की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इन 28 एयरपोर्ट्स को ‘हाई रिस्क ज़ोन’ माना गया है, जहां दुश्मन देशों की निगरानी और हमले की कोशिशें सबसे अधिक हैं। इनमें जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, चंडीगढ़, अंबाला, भटिंडा, जयपुर, जोधपुर, हिसार, गोरखपुर, प्रयागराज और लखनऊ जैसे एयरबेस शामिल हैं।
पाकिस्तान की तरफ से उकसावे की कार्रवाई
गुरुवार रात पाकिस्तान ने भारतीय सीमा के पास ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की थी, जिसे भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने समय रहते नाकाम कर दिया। इस घटना के बाद से देशभर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। विशेष रूप से पश्चिमी और उत्तरी सीमा से लगे क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है।
आम जनता से क्या अपील की गई है?
सरकार ने आम नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। साथ ही, जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हुई हैं, उन्हें एयरलाइंस की ओर से विकल्प या रिफंड की व्यवस्था की जाएगी।
भारत वर्तमान हालात को पूरी गंभीरता से ले रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर सेना के शीर्ष अधिकारी तक हर स्तर पर निगरानी और जवाबी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। एयरपोर्ट्स की अस्थायी बंदी यह दिखाती है कि भारत हर संभावित खतरे से नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।