दिल्ली में विकास को नई रफ्तार: सड़क, स्कूल, शौचालय जैसे कार्यों के लिए 53 करोड़ की योजना

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में विकास कार्यों को नई रफ्तार देने के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में “एकीकृत जिला परियोजना निधि” और “जिला परियोजना निधि” को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे के विकास, सामुदायिक सुविधाओं और सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यों को तेजी से पूरा करना है।

दिल्ली सरकार ने इसके लिए कुल 53 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है, जिसमें से 20 करोड़ रुपये एकीकृत निधि और 33 करोड़ रुपये जिला निधि के लिए आवंटित किए गए हैं।

योजना का मकसद क्या है?

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में कई छोटे-छोटे कार्य जैसे सड़कों की मरम्मत, स्कूलों की मरम्मत, शौचालय निर्माण, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी, गौशालाओं का रखरखाव आदि जिला स्तर पर फंड की कमी के चलते रुके पड़े थे। नई योजना से अब ये सभी कार्य समय पर पूरे हो सकेंगे।

किन विभागों के तहत होगा काम?

• लोक निर्माण विभाग (PWD)

• सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

• दिल्ली नगर निगम (MCD)

इन विभागों की मदद से स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

कौन चलाएगा योजना?

इस योजना का संचालन “परियोजना अनुमोदन समिति (PAC)” द्वारा किया जाएगा।

• डीएम होंगे अध्यक्ष,

• एडीएम होंगे सचिव

• सदस्य में होंगे SDM, BDO, लेखा अधिकारी और संबंधित विभाग का प्रतिनिधि।

किन कार्यों को प्राथमिकता मिलेगी?

1. आधारभूत ढांचा:

• सड़कों, पुलों और सरकारी कार्यालयों की मरम्मत

• बाढ़ नियंत्रण से जुड़े कार्य

2. सामुदायिक सुविधाएं:

• पंचायत घर, सामुदायिक केंद्र की मरम्मत

• सार्वजनिक सुविधाओं का विकास

3. सामाजिक कल्याण:

• स्कूल और डिस्पेंसरी में सुधार

• स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी, तालाब पुनर्जीवन

• शौचालयों और पार्कों की मरम्मत

मुख्य संदेश:

“अब दिल्ली में कोई भी विकास कार्य फंड की कमी से नहीं रुकेगा। हमारी प्राथमिकता हर जिले तक सुविधाएं पहुंचाना है।” — मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता